पांचगणी न्यूज नेटवर्क
महाबळेश्वर : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या धामधुमीत संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या कथित ‘अपहरण’ प्रकरणाला आज महाबळेश्वर न्यायालयाने महत्त्वाचे वळण दिले. या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांचा जामीन अर्ज मंजूर करत न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवत आणि कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्याने पोलीस प्रशासनासह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ठोस पुराव्यांच्या अभावावरून न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पोलिसांसाठी मोठा धक्का मानले जात आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या सत्तासंघर्षातून उभे राहिले होते. निवड प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर काही सदस्यांचे अपहरण झाल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला होता, ज्याचे पडसाद थेट राज्याच्या विधानसभेतही उमटले होते. या आरोपावरून पोलिसांनी अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, आजच्या सुनावणीत नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. ज्यांचे अपहरण झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता, ते दिनकर उर्फ बापूसाहेब शिंदे स्वतः न्यायालयात हजर झाले. त्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन आणि यापूर्वी त्यांनी अपहरण झाले नसल्याबाबत दिलेला जबाब यामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून प्रकरणातील संभ्रम अधिकच वाढला आहे.
न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. संदीप मांडवे यांच्या वतीने अॅड. एस. एन. सनाप यांनी, तर अनिल देसाई यांच्या वतीने अॅड. शिवराज धनवडे आणि अॅड. श्रीपाद ढाणक यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आणि पुराव्यांची कमतरता या मुद्द्यांकडे बचाव पक्षाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्व बाजूंचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईत घाईगडबड झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत दोन्ही सदस्यांना जामीन मुक्त करण्याचे आदेश दिले. या निकालानंतर देसाई आणि मांडवे समर्थकांनी न्यायालयाच्या आवारात जल्लोष केला असून, हा सत्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून या प्रकरणाच्या पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
