पाचगणी न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. १२: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान (Local Body Elections) सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (Electronic Media) प्रसारित करण्यात येणाऱ्या निवडणूक विषयक जाहिरातींना माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून (MCMC) पूर्व प्रमाणन (Pre-Certification) करून घेणे आता अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष पाटील यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. समाज माध्यमांचा (Social Media) समावेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या श्रेणीत करण्यात आल्यामुळे, त्यावर प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींचे प्रमाणन देखील सक्तीचे असेल, असे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
पूर्व प्रमाणनाशिवाय अशा जाहिरातींचे प्रसारण प्रसारमाध्यमांना करता येणार नाही. निवडणूक विषयक जाहिरातींवर राजकीय पक्षाने खर्च केल्यास तो पक्षाच्या खर्चात, तर उमेदवाराने खर्च केल्यास तो निवडणूक उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जाईल.
आचारसंहितेत सोशल मीडियावरही निर्बंध
सध्या जिल्ह्यात ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून ९ नगरपरिषदा व १ नगरपंचायत यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. सर्वसाधारणपणे, एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडियावरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास कोणतेही बंधन नसते. मात्र, आचारसंहिता कालावधीमध्ये कुठल्याही व्यक्तीला किंवा मतदाराला एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात अथवा प्रचार करता येणार नाही. तसेच, तसा प्रचार करावयाचा झाल्यास त्याचे पूर्व-प्रमाणन करणे बंधनकारक असेल.
पूर्व प्रमाणनासाठी अर्ज प्रक्रिया
निवडणूकविषयक सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी, पेड न्यूज संदर्भातील तक्रारींची चौकशी व निराकरण करण्यासाठी तसेच संनियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित करण्याच्या दिनांकापुर्वी, अर्जदारांना कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी जिल्हास्तरीय समितीकडे पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. या अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडणे आवश्यक आहे. यासोबतच उमेदवारांनी जाहिरात प्रमाणन करण्यासाठी अर्ज, अर्जासोबत जाहिरातीसाठी आलेल्या खर्चाची पावती आणि जाहिरात कशावरून प्रसारित करणार आहे त्याचा उल्लेख व खर्चाची पावती जोडावी लागणार आहे.
अर्ज निकाली काढताना समिती, जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळेल, फेरबदल करेल किंवा दुरुस्ती सुचवेल; त्यानुसार कार्यवाही करणे संबंधित राजकीय पक्ष/उमेदवार / अर्जदारावर बंधनकारक असेल. समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास, अर्जदारांना कार्यालयीन कामकाजाच्या तीन दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल.
माध्यम प्रतिनिधींसाठी सुविधा कक्ष सुरू
प्रसार माध्यमांना स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकांसंदर्भात एकत्रित स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयात माध्यम कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, प्रसार माध्यमांच्या पात्र प्रतिनिधींना आपल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान व मतमोजणी केंद्रावर प्रवेशासाठी आवश्यक प्रवेशिका देण्यासाठी संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
